| Guilherme Andrade
Advogado – OAB 69841/RS
Grande número de ações na Justiça do Trabalho têm como causa principal a divergência relativa aos pagamentos de horas extras. Uma vez efetuada a demanda, cabe ao empregador apresentar provas relativas ao horário exercido pelo empregado e os comprovantes de quitação das verbas correspondentes. Muitas vezes os erros cometidos são constatados somente quando há necessidade da apresentação de tais documentos, causando sérios problemas na elaboração da defesa.
A empresa que tiver até 10 (dez) empregados, deverá ter o horário de trabalho discriminado em um quadro de horário organizado conforme modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, fixado em local visível. Para as empresas com número de empregados acima de 10 (dez) é necessário o controle de jornada com registro de horários de entrada e saída, devendo haver pré-assinalação do horário de repouso. O registro de horário poderá ser através de livro de ponto, cartão de ponto mecânico, magnético ou digital, devendo ser registrado pelo próprio empregado e por ele assinado.
Ao doméstico o registro de ponto é obrigatório, independente do número de empregados. Aliás, desde abril de 2013 os empregados domésticos têm direito a horas extras, quando excederem as 44 horas semanais trabalhadas. Em 2015, a Lei Complementar nº 150, em seu artigo 12, regulamentou tal direito. Os horários mais comuns são 8 horas diárias e 44 semanais, com intervalo mínimo de uma hora para refeição e repouso e 6 horas diárias e 36 semanais, com intervalo de 15 minutos. Caso o empregador adote jornada de 8 horas, terá que reduzir em um dia da semana o horário de trabalho, não havendo necessidade que esta redução seja no sábado, o cuidado deve ser de não exceder 8 horas diárias e 44 semanais. Em caso de incidência de horas-extras, a remuneração será com acréscimo de no mínimo 50% (nas duas primeiras horas). Deve o empregador estar atento ao que for estabelecido em Convenção ou Dissídio Coletivo, podendo a remuneração ser superior ao acréscimo de 50%.
Erro comum ocorre quando as anotações diárias são feitas sem variação de horário, conhecidas no meio trabalhista como “horários britânicos”, tal forma não é admitida na Justiça do Trabalho, ocasionando a invalidação da prova. Ao empregador cabe o ônus de provar o real horário de trabalho, caso não consiga, será considerado o horário requerido pelo reclamante.