Inedi: faculdade gaúcha mais bem avaliada pelo MEC
Pelo segundo ano consecutivo, o Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (Cesuca) – Faculdade Inedi, conquista o primeiro lugar no ranking do Ministério da Educação (MEC) entre as faculdades gaúchas. O resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) colocou a instituição, mais uma vez, também no topo entre as melhores do País, com conceito 4, de uma escala que varia de 1 a 5.
Entre as 1645 faculdades gaúchas avaliadas em todo o Brasil, o Cesuca está em 21º lugar e, em 2º lugar entre as 101 Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado, atrás somente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Faculdade Inedi foi ainda a primeira colocada entre as 74 faculdades gaúchas avaliadas.
Segundo a Vice-Diretora da instituição, Loysa Fajardo Peixoto da Silva, a nota divulgada no final do ano de 2014 é reflexo dos excelentes conceitos alcançados em 2012 dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. “Essa é uma avaliação composta, também, pela nota dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), titulação do corpo docente, infraestrutura, e projeto pedagógico”, destacou.
O resultado, conforme a diretora representa um trabalho realizado em equipe, um esforço conjunto de coordenadores, professores e alunos. “Cada pessoa tem um papel fundamental neste processo”, salientou.
As avaliações do MEC certificam a excelência dos cursos, são garantias do ensino de qualidade. Para a instituição o resultado é um indicador de sua excelência de ensino, uma vez que sempre busca manter um corpo docente capacitado e com titulação mínima de mestres. Tornar o Cesuca em um Centro Universitário está entre as expectativas da instituição, além da inovação tecnológica em sala de aula. “Estamos trabalhando em conjunto para manter a excelência e oferecer ensino de qualidade”, ressaltou.
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Órgãos estaduais de Segurança Pública receberão investimentos
Foi assinado, no inicio do mês de janeiro, o termo de convênio para transferência de recursos e cedência de estagiários ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), que beneficia a Brigada Militar e a Polícia Civil. Com a contribuição de R$ 162.500,00, os órgãos poderão pagar despesas de manutenção de veículos, de bens móveis e imóveis e aquisição de materiais e serviços. Do montante, R$ 32.500,00 são destinados ao Programa Estadual de Resistência às Drogas (PROERD) e no treinamento das Turmas de Adolescentes no Combate às Drogas (TACOD), realizados pelo 26º Batalhão de Polícia Militar, em escolas localizadas em Cachoeirinha. A Prefeitura também cederá sete estagiários de nível médio e superior para o Consepro, para atuarem na cidade durante o ano.
Em contrapartida, os órgãos de Segurança Pública devem garantir o serviço de policiamento ostensivo nos eventos municipais, quando solicitado pelo Poder Executivo, o efetivo de Policiais Militares formados com repasses anteriores na cidade e a disponibilização de informações sobre ocorrências policiais, para que o executivo municipal possa realizar estudos de comportamento criminal, entre outras ações.
Saiba mais – Os Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública são organizações não-governamentais que têm por objetivo colaborar com os órgãos públicos de Segurança como a Polícia Civil, BM, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, entre outros. Os conselhos atuam como órgãos incentivadores do bom relacionamento entre as entidades e autoridades locais, através do repasse de meios materiais, equipamentos e serviços, além de promover cursos e treinamentos. Embora a Segurança Pública seja uma responsabilidade do Estado, a atuação dos Consepros visa agilizar os serviços prestados pelos órgãos de Segurança, por se tratar de uma entidade local com estrutura enxuta e processos menos demorados.
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Legislativo devolve R$ 800 mil para o executivo
A Câmara de Vereadores de Cachoeirinha devolveu aos cofres do Executivo o valor de R$ 838.316,33. Nesse dia, o então presidente do Legislativo Luiz Henrique Martins destacou que a ação é resultado do esforço coletivo de vereadores e servidores. “Adquirimos o que era necessário para que todos pudessem trabalhar em um ambiente adequado. Essa economia, com certeza, vai refletir na sociedade que usufruirá desse recurso”, avaliou. O prefeito Vicente Pires recebeu o recibo do depósito, destacando que esse valor contribuirá para atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.